ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल, श्री श्याम बोहरे भोपाल, श्री बीनू चतुर्वेदी, एस.पी.सी. सी.डी.एल.जी. प्रोजेक्ट भोपाल उपस्थित रहे |
समिति के सदस्य सचिव एवं संचालक श्री शुक्ला ने १९ बिंदुओं के एजेंडा का प्रस्तुतिकरण किया | बैठक में मुख्य रूप से संस्थान एवं क्षेत्रीय केन्द्रों के माह जून, २०१० तक के आय व्यय का अनुमोदन, वार्षिक कार्यक्रम वर्ष २०१०-११ का अनुमोदन, विधुत सुरक्षा अधिकारी, हेल्पर, (एलेक्ट्रेशियन) विधुत ओपेरटर एवं छात्रावास स्वागतकर्ता के मानदेय में प्रस्तावित वृद्धि का अनुमोदन किया गया | इसी तरह एक अन्य विषय में लेखाधिकारी की सेवाब्रद्धि तथा रिक्त संकाय सदस्यों

की पूर्ति का अनुमोदन किया गया | वाहन चालक श्री दिनेश शुक्ला के भी नई संविदा निति अनुरूप मासिक संविदा राशि में बढोत्तरी का लाभ प्राप्त हुआ | संस्थान एवं ई.टी.सी. केन्द्रों के अधोसंरचनात्मक वृद्धि विकास सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए | एक लम्बी अवधि से लंबित संकाय सदस्यों के मानदेय में वृद्धि के प्रकरण का भी निराकरण नई संविदा नियुक्ति के अनुरूप करते हुए उन्हें भी लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया | जिससे संकाय सदस्यों में हर्ष व्याप्त है |
                                                        श्रीप्रकाश चतुर्वेदी

शोध अध्ययन:-
        शोध केस स्टडी, कंसलटेसी के क्षेत्र में विगत वर्षो से संस्थान में कार्य प्रारंभ किया गया है | भारत शासन द्वारा जल ग्रहण क्षेत्र विकास की योजनाओ के मूल्यांकन का उत्तरदायित्व भी संस्थान को दिया गया है |
        वर्तमान में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापित परिवारों का प्रबंधन एवं मूल्यांकन कार्य भी संस्थान को सौपा गया है |
अधोसंरचनाए:-
पुस्तकालय:-
                संस्थान में लगभग १४,००० पुस्तके, ३५ पत्र पत्रिकाए और जर्नल्स से सुसज्जित पुस्तकालय है, जो विश्वविद्यालय  स्तर के शोधकर्ताओ के लिए भी महत्त्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है | पुस्तकालय की सदस्यता संस्थान के अधिकारियो, कर्मचारियों, संकाय सदस्यों के साथ-साथ नाम मात्र के शुल्क पर शोधकर्ताओ एवं अध्येताओ के लिए भी उपलब्ध है | 
कम्प्यूटर एवं मल्टी मीडिया _
     संस्थान में कम्प्यूटर के प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिए एक लैब स्थापित है | जिसमे २० पेनटीयम-४ कम्प्यूटर लगे है | कार्य की सुविधा एवं शीघ्रता की द्रष्टि से प्रत्येक अधिकारियो एवं संकाय सदस्यों के कक्ष में भी कम्प्यूटर स्थापित किया गया है |
                       संस्थान में इन्टरनेट एवं ई-मेल की सुविधा भी उपलब्ध है |

विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों  की दक्षता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यकमो का संचालन व कार्यशालाओ का आयोजन किया जाता है | इसके साथ साथ विभिन्न विभागों की विशिष्ट आवश्यकताओ को ध्यान में रखकर विशिष्ट प्रशिक्षण विकसित किये गए है |

आवास एवं भोजनालय -
संस्थान में ३ छात्रावास भवन है, जिनमे लगभग १५० प्रतिभागियों के रहने की व्यवस्था है | संस्थान में भ्रमण पर आने वाले वरिष्ट अधिकारियो एवं अतिथि वक्क्ताओ के प्रवास के लिए १० कक्षों वाला एक अतिथि गृह भी है |
आवासीय प्रशिक्षण के लिए छात्रावास में भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है सुसज्जित मैस में ०३ भोजन कक्ष है |

                                                                               के.के. शुक्ल
                                                                               संचालक

आज भी विकास की समस्याओं का समाधान प्रशासकीय दक्षता के माध्यम से करने की कोशिश जारी है | अनेक लोगो का मानना है कि इन सेवाओं कि गुणवत्ता कम होने का एक कारण यह भी है कि ये सेवाएँ या तो निःशुल्क या अत्याधिक अनुदान पर उपलब्ध है | जिसके कारण कम गुणवत्ता की सेवा उपलब्ध होने पर कोई शिकायत नहीं करता तथा इससे भ्रष्टाचार को बढावा मिलता है | इन सेवाओं की मासिक प्रगति की जानकारी एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होते है वे ही अपनी प्रगति के आंकड़े भेजते है जिन की सत्यता को जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है | स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण का अभाव होने के कारण भी प्रगति के आंकड़े की ही समीक्षा की जाती है | व्यय के प्रभाव को नहीं आँका जाता न ही मानव संस्थान सूचकांक से योजना या कार्यक्रम की प्रगति का मूल्याँकन करने की व्यवस्था है | लोगो की अपेक्षाएं एवं आवश्कताओं की पूर्ति की जानकारी केवल भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से प्राप्त नहीं हो सकती है | शासन द्वारा दीर्ध अवधि के अध्ययन जैसे गरीबी में कमी, शिशु मृत्युदर में कमी, आयु में वृद्धि या शिक्षा के प्रतिशत में सुधार आदि आंकड़े एकत्र करती हे | लेकिन इन आंकड़ो के आधार पर शासन की दक्षता, बजट व्यय का प्रभाव आदि का मूल्यांकन कर मूलभूत सेवाओं की गुणवत्ता का आंकलन नहीं होता है | शासन पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था में आसानी से सुधार कर सकती है | सेवा प्रदाताओं के मूल्यांकन की सुद्रण व्यवस्था करने के लिए सेवा प्राप्तकर्ता व्यक्तियों से उनके सेवा प्राप्त करने पर उनकी राय प्राप्त की जा सकती है | आम आदमी सेवाओं के तकनीकी पक्ष पर अपनी राय नहीं दे सकते लेकिन सेवा प्राप्त करने के अपने अनुभव, सेवा की गुणवत्ता, सेवा से हुए लाभ हानि पर अपनी राय आसानी से दे सकते है | नागरिक राय के आधार पर सेवाओं की गुणवत्ता जानने की पद्धति सस्ती तथा विश्वसनीय होगी | यदि सेवा प्राप्त करने वालों की सकारात्मक राय हो तो शासन सुशासन प्रदान करने के आश्वासन पर खरा उतरा माना जावेगा लेकिन यदि राय नकारात्मक हो तो इसके उलट अवस्था होगी | सेवा प्राप्त करने वालो की राय के आधार पर सेवा प्रदाताओं को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है तथा उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सेवा प्रदान करने के प्रबंधन को सुधारे जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है | सेवा प्राप्त करने वालों की राय मुख्यरूप से ४ विन्दुओं जैसे सेवा तक पहुँच, सेवा उपयोग का स्तर , सेवा प्राप्ति की विश्वसनीयता तथा उपभोगता के संतोष का स्तर पर प्राप्त की जा सकती है | इन विन्दुओं पर प्राप्त राय के आधार पर नागरिक मूल्यांकन पत्रक तैयार किया जाकर सेवाओं की गुणवत्ता की जांच आसानी से की जा सकती है | उपभोक्ता संतुष्टि के आधार पर सेवाओं के मूल्यांकन में जनभागीदारी को जोड़ा जा सकता है | जनभागीदारी जुड़ जाने पर सेवा प्रदान करने की गुणबत्ता में सुधार लाने के लिए सेवा प्रदाताओं में सकारात्मक सोच को विकसित कर प्रशासन से जड़ता को समाप्त कर सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है | देश के अनेक राज्यों में शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा सिटीजन स्कोर कार्ड तैयार कर कार्यक्रमों की सफलता का मूल्यांकन किया जा रहा है | बिना जनभागीदारी के अकेले सरकारी तंत्र के माध्यम से मूलभूत सेवाओं को प्रदान करने के स्तर को सुधारना तथा निरंतर बढाना संभव नहीं है | जनभागीदारी एवं उपभोगताओं की भागीदारी जैसे जैसे बढेगी उसी प्रकार काम काज में पारदर्शिता, कुशलता तथा उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग का स्तर भी बढेगा | अतः इसी विपणन प्रणाली विकसित करने तथा मूल्यांकन की पद्धति में उन तत्वों को जोड़ने की आवश्यकता है जो नागरिको की भागीदारी को सुनिश्चित करें तथा यह एक पक्षीय प्रयास न होकर सहभागिता पर आधारित व्यवस्था हो |
                                                                      डा. रविन्द्र पस्तौर

सके इसके लिए विकासखंडो की स्थापना की गई एवं सभी कार्य शासन के निर्देशों एवं योजना के अनुसार प्रशासन ने प्रारंभ कर दिए, किन्तु साथ ही साथ पंचायतराज व्यवस्था लागू किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न समितियों का गठन किया गया एवं उनके सुझावों के आधार पर पंचायतराज संस्थाओं का गठन भी किया गया, किन्तु इन पंचायतों के पास अधिकार न होने से ये मात्र नाम मात्र को ही ये काम कर सकी एवं नियंत्रण प्रशासन के हाथ में ही रहा | विकास प्रक्रिया में धीरे-धीरे विकास की समस्त जिम्मेदार सरकार ने अपने हाथ में ले ली अवं सभी कार्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किये जाने लगे, परिणाम यह हुआ की शासन सुविधा देने वाले के रूप में विकसित हुआ एवं समुदाय मात्र सुविधा प्राप्त करने वाला बन गया | धीरे-धीरे यह समझ में आने लगा की चूँकि कार्ययोजना राजधानियों में विशेषज्ञों के द्वारा बनाई जा रही है एवं उनका क्रियान्वयन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिस वजह से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है एवं समुदाय में उपलब्ध संरचनाओं के प्रति अपनत्व भी नहीं है | विशेषज्ञों एवं समितियों ने यह पाया कि विगत वर्षों में विकास के बहुत से उल्लेखनीय कार्य हुए किन्तु दूसरी तरफ ग्रामीण स्तर पर समुदाय कि भागीदारी न होने से समुदाय लगभग उदासीन हो गया है एवं बहुत सी समस्याएं आज भी ज्यों कि त्यों विद्धमान हैं | विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया की विद्धमान समस्याओं का निराकरण तब ही हो सकता है, जब प्रक्रिया में समुदाय

की भागीदारी सुनिश्चित की जाये एवं उन पर विश्वास भी किया जाये | इसके लिए जरुरी है कि पंचायतराज व्यवस्था को लागू किया जाये एवं यह व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसके लिए उन्हें संविधान सम्मत शक्ति के साथ अधिकार भी दिए जाएँ ताकि वे विकास कि प्रक्रिया में अपनी योजना स्वयं बनायें एवं उसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया पर नियंत्रण भी रख सकें | उक्त कारणों के आधार पर पंचायतराज संस्थाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से ही वर्ष १९९३ में संविधान के ७३ वे संशोधन के साथ ही पंचायतराज संस्थाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ |
                                                                     बी.के. द्विवेदी

सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों में से ५० प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के , ४० प्रतिशत महिलाए, ०३ प्रतिशत विकलांग एवं १५ प्रतिशत अल्पसंख्यक होने चाहिए |
प्रशिक्षण:- योजनान्तर्गत समूह के हितगहियो को प्रशिक्षण हेतु एस.जी.एस.वाय. के अंतर्गत प्राप्त कुल आवंटन का १० प्रतिशत प्रशिक्षण हेतु व्यय किये जाने का प्रावधानहै| जिसमे स्व सहायता समूहों के सदस्यों अर्थात बी.पी.एल. हितग्राहियों को आधारभूत एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है|

योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता:- स्वरोजगारियों को व्यक्तिगत तथा समूह आधारित आर्थिक क्रिया कलाप हेतु बैंक लोन एवं अनुदान दिया जायेगा|

योजना की प्रक्रिया:-
               समूहों को रिवोल्विंग फंड के रूप में रू. ५००० से जमा के एक चोथाई तक अधिकतम २०००० रू.|
               योजनान्तर्गत व्यक्तिगत स्वरोजगारियों से, सामान्य जाति का होने पर परियोजना लागत का ३० प्रतिशत और अधिकतम रू. ७५०० अनुसूचित जाति जनजाति का होने पर परियोजना लागत का ५० प्रतिशत और अधिकतम रू. १०,००० देय होगा| स्वयं सहायता समूह के लिए परियोजना लागत का ५० प्रतिशत तथा अधिकतम रू. १.२५ लाख देय होगा | सिचाई संबंधी परियोजना के लिए अनुदान की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी|

                                                         नीलेश राय

 

शासकीय अमले की कुल संख्या २८,१४४ है जिसमें २०,९२३ प्रतिभागियों का प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है | इस प्रकार कुल १,७१,२७९ पंचायतराज प्रतिनिधियों व शासकीय अमले को प्रशिक्षित किया है | वर्तमान में पंचो के प्रशिक्षण का कार्य प्रगति पर है जिसे नवंबर तक पूर्ण किया जाना है |
                                                                   डा. अश्विनी कुमार अम्बर